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Recovery of Dues for MSMEs: Statutory Interest and Samadhaan Portal Procedure

The MSMED Act, 2006 provides strong statutory mechanisms to prevent liquidity distress and ensure timely payment recovery for Micro and Small Enterprises.

प्रमुख विधिक निष्कर्ष

Buyers must pay MSMEs within 45 days; failure attracts mandatory monthly compound interest at three times the RBI bank rate, enforceable through the MSME Facilitation Council.

1. Mandatory Statutory Payment Timelines (Section 15)

Payment must be released on or before the agreed date, which cannot exceed 45 days from delivery of goods or services.

2. Statutory Compound Interest (Section 16)

The buyer is statutorily liable to pay compound interest with monthly rests at 3 times the RBI repo rate for every day of delay.

3. Online Filing on MSME Samadhaan Portal

MSMEs can submit reference applications online with supply invoices, purchase orders, and delivery challans.

4. Mandatory Pre-Deposit for Appeals (Section 19)

If a buyer challenges an MSME Facilitation Council award in court, they must pre-deposit 75% of the awarded amount before the appeal can be entertained.

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न

The delayed payment provisions of Sections 15 to 23 apply strictly to Micro and Small enterprises holding valid Udyam Registration.

Yes, purchase orders, delivery challans, and acknowledged GST tax invoices constitute sufficient written evidence of supply.
Ramesh Chand Saini, Advocate
विधिक मार्गदर्शन नोट | RCS & Associates (रुड़की व हरिद्वार में अनुभवी वकील एवं अधिवक्ता)

संस्थापक: रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र. | M.A., MBA, LL.M.) | सदस्य: अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)

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