1. उच्च न्यायालय रिट एवं संवैधानिक मामले
संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट क्षेत्राधिकार तथा अनुच्छेद 227 के तहत अधीक्षण क्षेत्राधिकार RCS & Associates का प्राथमिक विधिक अभ्यास केंद्र है। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र.) एवं अधिवक्ता अमरदीप सैनी के नेतृत्व में हमारे चैम्बर्स उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल) में प्रशासनिक मनमानेपन, अवैध आदेशों, वैधानिक उल्लंघनों, निविदा निरस्तीकरण तथा सरकारी उत्पीड़न के विरुद्ध नागरिकों, कंपनियों एवं कर्मचारियों का सशक्त प्रतिनिधित्व करते हैं तथा तात्कालिक स्टे आर्डर (Stay Order) व अंतरिम राहत सुनिश्चित करते हैं।
परमादेश रिट (Writ of Mandamus): प्रशासनिक निकायों, नगर निगमों एवं सरकारी विभागों द्वारा वैधानिक कर्तव्यों का पालन न किए जाने पर अनिवार्य लोक दायित्वों के प्रवर्तन हेतु।
उत्प्रेषण रिट एवं स्टे आर्डर (Certiorari & Stay): अर्ध-न्यायिक निकायों, नगर पालिकाओं या राज्य विभागों द्वारा पारित अवैध, पक्षपातपूर्ण या मनमाने आदेशों को निरस्त कराना एवं तात्कालिक स्थगन आदेश प्राप्त करना।
2. आपराधिक प्रतिरक्षा एवं जमानत विधिशास्त्र
उत्तर प्रदेश अभियोजन विभाग में पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी के रूप में दीर्घकालिक सेवाएं देने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द सैनी एवं अधिवक्ता अमरदीप सैनी के कुशल नेतृत्व में, हमारे चैम्बर्स आपराधिक मुकदमों के सभी चरणों में उत्कृष्ट प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें गिरफ्तारी पूर्व अग्रिम जमानत, नियमित जमानत, सत्र विचारण में अभियोजन साक्षियों से तीखी जिरह, तथा धारा 528 BNSS / धारा 482 Cr.P.C. के तहत उत्तराखंड उच्च न्यायालय में FIR निरस्तीकरण शामिल है। हमारा अभियोजन अनुभव पुलिस विवेचना की कमियों और तकनीकी दोषों को उजागर करने में मुवक्किल को निर्णायक विधिक लाभ प्रदान करता है।
अग्रिम जमानत याचिकाएं (Anticipatory Bail): सत्र न्यायालय हरिद्वार (रोशनाबाद) एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में धारा 482 BNSS / 438 Cr.P.C. के तहत गिरफ्तारी पूर्व संरक्षण।
नियमित एवं वैधानिक डिफॉल्ट जमानत: धारा 480/483 BNSS / 437/439 Cr.P.C. के तहत नियमित जमानत तथा 60/90 दिन में चार्जशीट दाखिल न होने पर धारा 187 BNSS / 167(2) Cr.P.C. डिफॉल्ट जमानत।
3. कॉर्पोरेट एवं वाणिज्यिक विधि
RCS & Associates उत्तराखंड एवं सिडकुल (SIDCUL) हरिद्वार/रुड़की के औद्योगिक प्रतिष्ठानों, विनिर्माण उद्यमों, MSME इकाइयों, ठेकेदारों एवं व्यापारियों को रणनीतिक वाणिज्यिक विधिक परामर्श एवं विवाद समाधान सेवाएं प्रदान करता है। हम वाणिज्यिक अनुबंध प्रारूपण, अनुबंध उल्लंघन मुकदमों, शेयरधारक विवाद, साझेदारी विघटन एवं मध्यस्थता (Arbitration) कार्यवाहियों में वाणिज्यिक न्यायालयों तथा उत्तराखंड उच्च न्यायालय में विधिक प्रतिनिधित्व करते हैं।
वाणिज्यिक अनुबंध प्रारूपण: मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, विक्रेता अनुबंध, आपूर्ति समझौते, गैर-प्रकटीकरण समझौते (NDA) एवं देयता सीमा सहित व्यापारिक शर्तें।
वाणिज्यिक विवाद समाधान: अनुबंध उल्लंघन, हर्जाना क्षतिपूर्ति एवं संविदा के विनिर्दिष्ट पालन हेतु वाणिज्यिक न्यायालयों में मुकदमों की पैरवी।
4. पारिवारिक एवं वैवाहिक विधि
वैवाहिक एवं पारिवारिक विवादों में व्यावहारिक विधिक मूल्यांकन, गोपनीयता एवं रणनीतिक तैयारी की आवश्यकता होती है। RCS & Associates आपसी सहमति से तलाक (Mutual Consent Divorce Section 13B HMA), विवादित विवाह विच्छेद, धारा 144 BNSS / 125 Cr.P.C. एवं धारा 24 HMA के अंतर्गत भरण-पोषण, बाल अभिरक्षा (Child Custody), घरेलू हिंसा संरक्षण एवं पारिवारिक समझौतों में संवेदनशील एवं प्रभावी विधिक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है।
आपसी सहमति से तलाक (Section 13B HMA): संयुक्त याचिका प्रारूपण, दोनों पक्षों के बयान दर्ज कराना एवं विधिक आधारों पर 6 माह की कूलिंग-ऑफ अवधि में छूट प्राप्त करना।
विवादित विवाह विच्छेद वाद (Contested Divorce): क्रूरता, परित्याग एवं असहनीय परिस्थितियों के आधारों पर तलाक याचिकाओं की विधिक पैरवी एवं प्रतिरक्षा।
5. दीवानी वाद एवं व्यादेश (Injunctions)
दीवानी मुकदमों में दस्तावेज़ी साक्ष्यों की गहन जांच, सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) का पूर्ण ज्ञान एवं सशक्त अदालती पैरवी आवश्यक होती है। हमारे चैम्बर्स आदेश 39 नियम 1 व 2 CPC के तहत स्टे आर्डर (Stay Order) एवं व्यादेश (Injunction), स्वत्व घोषणा वाद (Title Suits), बैनामा इकरारनामे का विनिर्दिष्ट पालन, पैतृक संपत्ति विभाजन वाद (Partition) एवं प्रथम/द्वितीय दीवानी अपीलों में विस्तृत सेवाएं प्रदान करते हैं।
आदेश 39 स्टे आर्डर एवं व्यादेश (Stay Order): संपत्ति पर अवैध कब्जे, तोड़फोड़ अथवा बिक्री को रोकने हेतु आदेश 39 CPC के तहत तत्काल अंतरिम व स्थायी रोक प्राप्त करना।
संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद (Specific Performance): संपत्ति विक्रय इकरारनामे के उल्लंघन पर विक्रेता के विरुद्ध अनिवार्य बैनामा कराने हेतु दीवानी मुकदमा।
6. संपत्ति एवं रियल एस्टेट विधि
उत्तराखंड में अचल संपत्ति के सौदों एवं भूमि विवादों में स्वत्व विलेख, राजस्व खतौनी, नगर निकाय मास्टर प्लान एवं स्थानीय भूमि विधियों का गहन विश्लेषण आवश्यक है। RCS & Associates 30-वर्षीय संपत्ति स्वत्व जांच (30-Year Title Search Report), पंजीकृत विक्रय विलेख (Sale Deed) प्रारूपण, पैतृक भूमि विभाजन वाद, अवैध कब्जा मुक्ति, सीमांकन (हदबंदी) एवं फर्जीवाड़े के विरुद्ध संपूर्ण कानूनी सेवाएं प्रदान करता है।
30-वर्षीय संपत्ति स्वत्व जांच (Title Search Report): उप-निबंधक कार्यालय में 30 वर्षों के विलेखों, भारमुक्त प्रमाण पत्र (NEC) एवं राजस्व खतौनी का ऐतिहासिक सत्यापन।
पंजीकृत विलेख प्रारूपण (Sale & Gift Deeds): विक्रय विलेख (बैनामा), दान पत्र (Gift Deed), पट्टा विलेख (Lease) एवं क्षतिपूर्ति शर्तों सहित इकरारनामा।
7. विधिक प्रलेखन एवं कानूनी राय
सटीक एवं स्पष्ट विधिक प्रारूपण अनावश्यक मुकदमों से बचाता है और साक्ष्य के रूप में मजबूत आधार प्रदान करता है। अधिवक्ता अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता) एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश चन्द सैनी के निर्देशन में हमारे चैम्बर्स सांविधिक कानूनी नोटिस, विस्तृत प्रत्युत्तर, बैंक टाइटल सर्च रिपोर्ट, पंजीकृत वसीयत (Wills), ट्रस्ट विलेख, साझेदारी विलेख एवं जटिल वैधानिक विषयों पर औपचारिक विधिक राय (Legal Opinion) तैयार करते हैं।
सांविधिक कानूनी नोटिस: धारा 138 चेक बाउंस नोटिस, धारा 80 CPC सरकारी नोटिस, अनुबंध उल्लंघन नोटिस, बेदखली नोटिस एवं मानहानि नोटिस।
रणनीतिक कानूनी प्रत्युत्तर (Reply to Notice): नोटिस का समय सीमा के भीतर तथ्यपरक उत्तर, झूठे आरोपों का खंडन एवं आगामी अदालती वाद हेतु मजबूत प्रतिरक्षा स्थापित करना।
8. उपभोक्ता संरक्षण विधि
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत सेवा प्रदाताओं, निर्माताओं, बिल्डरों, बैंकों एवं बीमा कंपनियों द्वारा सेवा में कमी, भ्रामक विज्ञापनों एवं अनुचित व्यापारिक पद्धतियों के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सांविधिक अधिकार प्राप्त हैं। RCS & Associates जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग हरिद्वार एवं राज्य उपभोक्ता आयोग देहरादून में उपभोक्ताओं तथा व्यावसायिक संस्थानों का विधिक प्रतिनिधित्व करता है।
बीमा दावा अस्वीकृति (Insurance Claim Repudiation): जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, वाहन दुर्घटना एवं व्यावसायिक दावों के अनुचित निरस्तीकरण के विरुद्ध परिवाद।
बिल्डर विलंब एवं कब्जा विवाद: फ्लैट/भूखंड कब्जे में अत्यधिक विलंब, लेआउट में अवैध परिवर्तन एवं ब्याज सहित संपूर्ण धन वापसी के दावे।
9. सेवा एवं रोजगार विधि
सेवा विधिशास्त्र सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, पुलिस कार्मिकों एवं संस्थागत अधिकारियों की भर्ती, पदोन्नति, अनुशासनात्मक जांच एवं पेंशन अधिकारों को नियंत्रित करता है। RCS & Associates उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शासकीय सेवा संबंधी रिट याचिकाओं में विशेषज्ञ विधिक पैरवी प्रदान करता है।
मनमाने निलंबन आदेश को चुनौती: बिना आरोप पत्र या बिना नियमित समीक्षा के लंबे समय तक किए गए अवैध निलंबन के विरुद्ध उच्च न्यायालय में रिट याचिका।
विभागीय जांच एवं आरोप पत्र (Charge-sheet): पक्षपातपूर्ण जांच, प्राकृतिक न्याय के उल्लंघन एवं असंगत दंडादेशों के विरुद्ध नैनीताल में प्रभावी पैरवी।
10. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT)
सड़क दुर्घटना मुआवजा दावों में दस्तावेज़ी साक्ष्य, चिकित्सकीय अपंगता प्रमाण पत्र, आय साक्ष्य एवं कानूनी गणना सूत्रों का सटीक उपयोग आवश्यक है। हमारे चैम्बर्स हरिद्वार (रोशनाबाद) स्थित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में पीड़ितों हेतु न्यायसंगत व अधिकतम मुआवजा प्राप्त करने की पैरवी करते हैं।
सड़क दुर्घटना में मृत्यु दावा याचिकाएं: आश्रितों के भरण-पोषण की हानि (Loss of Dependency), दाम्पत्य हानि, अंत्येष्टि व्यय एवं ब्याज सहित संपूर्ण मुआवजा।
स्थायी अपंगता मुआवजा (Disability Claims): कार्यशील अपंगता प्रतिशत, भावी आय हानि एवं संपूर्ण चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पैरवी।
11. राजस्व एवं भूमि अभिलेख विधि
कृषि भूमि अभिलेख, दाखिल-खारिज (Mutation), खतौनी दुरस्ती एवं कृषि जोत विभाजन के मामलों में भू-राजस्व कानूनों का विशेष ज्ञान आवश्यक है। RCS & Associates तहसीलदार, उप-जिलाधिकारी (SDO/SDM), अपर जिलाधिकारी (ADM), कमिश्नर कोर्ट एवं राजस्व परिषद उत्तराखंड (देहरादून) में कृषकों एवं भूमि स्वामियों का प्रभावी प्रतिनिधित्व करता है।
विवादित दाखिल-खारिज (Mutation): पंजीकृत बैनामा, वरासत या वसीयत के आधार पर तहसीलदार न्यायालय में दाखिल-खारिज कराना अथवा अवैध प्रविष्टि पर आपत्ति दाखिल करना।
खतौनी एवं खसरा दुरस्ती (धारा 33/39): राजस्व अभिलेखों में लिपिकीय, फर्जी या गलत प्रविष्टियों को दुरुस्त कराने की विधिक कार्यवाही।
12. चेक अनादरण (धारा 138 NI Act)
परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्यवाहियों में निश्चित समय सीमाओं एवं वैधानिक औपचारिकताओं का कड़ाई से पालन आवश्यक है। हमारे चैम्बर्स 15-दिवसीय चेक बाउंस नोटिस भेजने, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत करने, धारा 143A के अंतर्गत 20% अंतरिम मुआवजा दिलाने, धारा 139 की विधिक उपधारणाओं का खंडन करने एवं धारा 147 के तहत समझौते में व्यापक विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं।
सांविधिक मांग नोटिस (15-Day Notice): बैंक मीमो प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर तथ्यपरक 15-दिवसीय वैधानिक मांग नोटिस जारी करना एवं डाक रसीद प्रमाण सुरक्षित रखना।
आपराधिक परिवाद प्रस्तुतीकरण: नोटिस अवधि समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवाद दाखिल करना।
अपने मामले पर हमारी विधिक टीम से चर्चा करें
हमारे चैम्बर्स आपके दस्तावेज़ों की जांच कर उच्च न्यायालय अथवा विचारण स्तर पर प्रभावी पैरवी हेतु उपयुक्त रणनीति तैयार करते हैं।
कॉल का समय: प्रातः 10:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक (प्रतिदिन)