Article 136 of the Constitution of India confers extraordinary discretionary appellate power upon the Supreme Court of India to grant special leave to appeal against any court or tribunal order.
प्रमुख विधिक निष्कर्ष
An SLP is not an ordinary right of appeal; it requires formulating substantial questions of law of general public importance or demonstrating a grave miscarriage of justice.
1. Extraordinary Nature of Article 136 Jurisdiction
The Supreme Court exercises plenary jurisdiction, but strictly filters petitions to preserve its role as the constitutional apex court.
2. Grounds That Persuade the Court to Grant Leave
Perverse findings of fact unsupported by evidence, conflicting interpretations of statutes across High Courts, or patent violation of constitutional principles.
3. Limitation and Paperbook Preparation
An SLP must be filed within 90 days from the date of final judgment of the High Court, prepared with a comprehensive synopsis and list of dates.
4. Notice, Stay, and Final Hearing
Upon preliminary admission, the Supreme Court may grant interim stay of the High Court judgment and issue notice to respondents before granting formal leave to appeal.
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
विधिक मार्गदर्शन नोट | RCS & Associates (रुड़की व हरिद्वार में अनुभवी वकील एवं अधिवक्ता)
संस्थापक: रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र. | M.A., MBA, LL.M.) | सदस्य: अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)
यह विधिक आलेख सामान्य सूचना एवं शैक्षणिक संदर्भ हेतु प्रकाशित किया गया है। यदि आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल), सर्वोच्च न्यायालय अथवा जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार (रोशनाबाद) / रुड़की में रिट याचिका, स्टे आर्डर (Stay Order), अग्रिम जमानत (धारा 482 BNSS / 438 Cr.P.C.), नियमित जमानत, चेक बाउंस अथवा दीवानी विवाद में विधिक परामर्श आवश्यक है, तो कृपया संपर्क करें।