The High Court possesses inherent statutory jurisdiction to quash criminal proceedings to prevent abuse of the process of any court and secure the ends of justice.
प्रमुख विधिक निष्कर्ष
Petitions under Section 528 BNSS / Section 482 Cr.P.C. are maintainable when allegations in the FIR do not disclose a cognizable offence, the dispute is purely civil, or parties have arrived at a lawful matrimonial/commercial compromise.
1. Grounds Established in State of Haryana v. Bhajan Lal
The Supreme Court laid down classic categories: absurd or inherently improbable allegations, malicious proceedings instituted with an ulterior motive, and absence of prima facie offence.
2. Quashing on the Basis of Compromise
In matrimonial disputes (e.g. Section 498A IPC/BNS) and commercial matters, the High Court can quash non-compoundable proceedings where parties have amicably resolved all disputes.
3. Civil Disputes Given Criminal Color
Criminal complaints arising from breach of contract or property partition where no criminal intent existed at inception can be quashed.
4. Procedure Before the High Court of Uttarakhand at Nainital
A typed petition annexing the FIR, chargesheet, compromise deed (if applicable), and supporting affidavits is presented for admission hearing.
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
विधिक मार्गदर्शन नोट | RCS & Associates (रुड़की व हरिद्वार में अनुभवी वकील एवं अधिवक्ता)
संस्थापक: रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र. | M.A., MBA, LL.M.) | सदस्य: अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)
यह विधिक आलेख सामान्य सूचना एवं शैक्षणिक संदर्भ हेतु प्रकाशित किया गया है। यदि आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल), सर्वोच्च न्यायालय अथवा जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार (रोशनाबाद) / रुड़की में रिट याचिका, स्टे आर्डर (Stay Order), अग्रिम जमानत (धारा 482 BNSS / 438 Cr.P.C.), नियमित जमानत, चेक बाउंस अथवा दीवानी विवाद में विधिक परामर्श आवश्यक है, तो कृपया संपर्क करें।