In the ecologically sensitive terrain of Uttarakhand, riverbed mining (RBM), stone crushers, and quarrying are subject to strict statutory environmental clearance (EC) and forest clearances.
प्रमुख विधिक निष्कर्ष
Commercial mining and stone crusher operations in Haridwar and Uttarakhand require Prior Environmental Clearance (EC) from SEIAA, Consent to Establish (CTE) and Consent to Operate (CTO) from the State Pollution Control Board, and strict compliance with riverbed buffer zones.
1. Statutory Environmental Framework
Environment (Protection) Act, 1986, EIA Notification 2006, Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957, and Uttarakhand Minor Mineral Concession Rules.
2. Prior Environmental Clearance (EC) from SEIAA
Mining leases below 50 hectares require environmental appraisal by State Expert Appraisal Committee (SEAC) and clearance from State Environment Impact Assessment Authority (SEIAA).
3. Litigation Before High Court of Uttarakhand and NGT
Challenging arbitrary closure notices, fine assessments, environmental compensation orders, and cancellation of valid mining permits before the High Court at Nainital and National Green Tribunal.
4. Transport Permits and Transit Passes (Ravanna)
Operating minor mineral transport requires digital electronic transit passes (e-Ravanna) to verify royalty payment and prevent seizure under mining penal provisions.
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
विधिक मार्गदर्शन नोट | RCS & Associates (रुड़की व हरिद्वार में अनुभवी वकील एवं अधिवक्ता)
संस्थापक: रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र. | M.A., MBA, LL.M.) | सदस्य: अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)
यह विधिक आलेख सामान्य सूचना एवं शैक्षणिक संदर्भ हेतु प्रकाशित किया गया है। यदि आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल), सर्वोच्च न्यायालय अथवा जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार (रोशनाबाद) / रुड़की में रिट याचिका, स्टे आर्डर (Stay Order), अग्रिम जमानत (धारा 482 BNSS / 438 Cr.P.C.), नियमित जमानत, चेक बाउंस अथवा दीवानी विवाद में विधिक परामर्श आवश्यक है, तो कृपया संपर्क करें।