Reputation is a valuable personal asset protected under Article 21. Defamation in Indian law provides both criminal prosecution and civil damages remedies.
प्रमुख विधिक निष्कर्ष
An aggrieved party can file a criminal complaint under Section 356 BNS / Section 499 IPC for penal punishment, and simultaneously institute a civil suit for damages and permanent injunction against defamatory publications.
1. Essential Elements of Defamation
Making or publishing an imputation concerning a person, intending to harm or knowing it will harm reputation, and publication to at least one third party.
2. Criminal Defamation under BNS and IPC
Section 356 BNS punishes defamation with simple imprisonment up to two years, or fine, or community service.
3. Civil Suits for Damages and Injunctions
Civil courts can award unliquidated damages for loss of reputation and issue interim injunctions restraining further publication of defamatory content.
4. Defamation via Social Media and Digital Platforms
Online defamatory posts, fake reviews, and viral misinformation can be tackled through intermediary takedown notices and IT Act remedies.
प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न
विधिक मार्गदर्शन नोट | RCS & Associates (रुड़की व हरिद्वार में अनुभवी वकील एवं अधिवक्ता)
संस्थापक: रमेश चन्द सैनी (पूर्व वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी, उ.प्र. | M.A., MBA, LL.M.) | सदस्य: अमरदीप सैनी (नोटरी एवं अधिवक्ता)
यह विधिक आलेख सामान्य सूचना एवं शैक्षणिक संदर्भ हेतु प्रकाशित किया गया है। यदि आपको उत्तराखंड उच्च न्यायालय (नैनीताल), सर्वोच्च न्यायालय अथवा जिला एवं सत्र न्यायालय हरिद्वार (रोशनाबाद) / रुड़की में रिट याचिका, स्टे आर्डर (Stay Order), अग्रिम जमानत (धारा 482 BNSS / 438 Cr.P.C.), नियमित जमानत, चेक बाउंस अथवा दीवानी विवाद में विधिक परामर्श आवश्यक है, तो कृपया संपर्क करें।